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Rajasthan School Peon Recruitment 2021

Rajasthan School Peon Recruitment 2021

Rajasthan School Peon Recruitment 2021: राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में रिक्त पड़े 18381 पदों पर जल्दी ही भर्ती आयोजित की जाएगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 18,381 पद खाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने विधानसभा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की घोषणा की है। कांग्रेस विधायक हाकम अली खां के सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 25,859 पद मंजूर है। इनमें से 18381 पद खाली पड़े है। खाली पदों पर भर्ती के लिए कई बार लिखा गया था, लेकिन वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली। पूर्ववर्ती सरकार के समय भी चपरासी के खाली पदों पर भर्ती का प्रयास किया गया था।

Rajasthan School Peon Bharti 2021

Rajasthan School Peon Bharti 2021: शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि 1999 के नियम के मुताबिक चपरासी के लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवीं पास रखी गई है। अब इन नियमों में बदलाव की जरुरत है। पांचवीं पास युवा बहुत है, ऐसे में केवल साक्षात्कार से भर्ती करने पर कई सवाल उठेंगे। इसलिए नियमों में बदलाव जरुरी है। मेरी वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा से स्कूलों में खाली पड़े चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर बात हुई है। वित्त विभाग ने मौजूदा नियमों में संशोधन करने को कहा है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। खाली पदों पर जल्द भर्ती का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री से आग्रह कर भर्ती करवाएंगे। वर्ष 2018 के आदेश के अनुसार स्कूलों में रिटायर्ड कर्मचारी की सेवाएं ली जा सकती है, लेकिन महज 312 सेवानिवृत्त ही लगे हुए है। सफाई के लिए कंपोजिट ग्रांट है, जिसका 10 प्रतिशत राशि साफ सफाई के लिए स्कूल खर्च कर सकते हैं।

Rajasthan Govt School Peon Bharti 2021: राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में चपरासी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग ने मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए कहा है शिक्षा विभाग जल्दी नियमों में संशोधन करेगा इसके लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग के द्वारा वित्त विभाग को भेजा जाएगा और खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए प्रयास किए जाएंगे वित्त विभाग से नियमों में संशोधन के बाद में प्रस्ताव भेजा जाएगा उसके बाद में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा

 

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